الغياب الإريتري الرسمي عن قمتي الاتحاد الافريقي والايغاد !!. بقلم / أحمد زروق ـ أديس ابابا

في أروقة مبني الاتحاد الافريقي لوحة مهداة من الفنان الارتري تسفاي في عام 2013 تعكس نضال الشعب الإريتري ، وسط غياب تام لإريتريا عن اجتماعات قمة الايغاد ، بعكس توقعات الجميع بحضور إريتري وبتمثيل عالي المستوي ، وحسب مراقبين ان رفض الحضور كان لأسباب تاريخية ، يبررها النظام الحاكم في إريتريا بإن منظمة الايغاد هي منظمة ضعيفة عمليا ، واداة للتدخلات الخارجية حسب زعمه، كما وتعتبرها إحدى الأدوات التي أُستخدمت لفرض عقوبات دولية

عليه ، وهي لا تريد ان تكون شريكا في منظمة ضعيفة شاركت في الحصار والتضييق عليه . وترى الحكومة الاريترية ممثلة في رئيسها الذي يحكم البلاد قرابة الثلاث عقود، ان إحلال وابدال الايغاد بمنظمة كونفدرالية فاعلة هو الخيار الأمثل والمحفز لإريتريا للعودة مرة اخري للمنظومة السياسية في المنطقة. الاستاذ الصحفي منير حسن منير الموجود في اثيوبيا أرجع أسباب الغياب " ان أسياس افورقي أراد ان يكون زعيما في المنطقة ،لكن منظمة الايغاد والاتحاد الافريقي تمثلان عائقا أمام طموحاته مما جعله يدخل في تحالفات غير مستقرة ويحاول ان يعوض ذلك بالدخول في تحالف مرحلي في إطار الصراع الإقليمي في المنطقة، للسيطرة علي الممرات المائية في البحر الأحمر". ويضيف معللا أسباب غياب الرئيس الإريتري عن القمة الإستثانئة بالقول "اما الاتحاد الافريقي في قمته الاستثنائية كانت خاصة بالإصلاحات السياسية والهيكلية للمنظمة والإلتزام الضريبي لسداد منصرفات الاتحاد،والمشاركة السياسة الفاعلة، و لا يوجد ما تقدمه إريتريا كنظام في هذه القمة نسبة لمساهاماتها السياسية والاقتصادية الضعيفة، وتم وضع خطة بنود جديدة للقمة القادمة المقرر انعقادها في يناير 2019 ، التي من المحتمل ان تشارك فيها اريتريا رسميا بعد طول غياب وسط تحديات كبيرة لان القمة سوف تعتمد مدونة القيادة الافريقية، التي تطالب رؤساء الدول الافريقية اعتماد المدونة ورفض الأمثلة المؤسفة للقادة الافارقة السيئين، وتنص المدونة علي ان القادة الأفارقة سوف يخدمون شعوبهم بشكل افضل عندما يطالبون بالتداول السلمي للسلطة وبالانتقال السلس للحكم وسيادة القانون ويعملون واحترام المعارضة وأهمية الخلاف في الرأي بين الأحزاب السياسية واحترام جميع حقوق الانسان والحريات المدنية والعمل علي تحقيقها ،و احترام حرية الصحافة والإعلام . ، وهذا تحدي كبير للاتحاد الافريقي في وجود رؤساء مثل اسياس افورقي الذي لا يعترف بالمواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية". حسب قولة . فهل ستشارك إريتريا أسياس افورقي بالقمة القادمة ؟ لننتظر ونرى تقلب الأوضاع بالقرن الإفريقي!

حذرت وكالة الأنباء الفرنسية من أن رفع الأمم المتحدة للعقوبات عن إريتريا وإنهاء عزلتها، لن يدفع الدولة الواقعة على البحر الأحمر ولديها سجل حقوقي سيئ جدا، لتغيير هذه السياسات خاصة مع عدم وجود ضمانات. ورفعت الأمم المتحدة الأربعاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول والجزاءات المستهدفة التي فرضت قبل تسعة أعوام لمعاقبة إريتريا بسبب دعمها للجهاديين في الصومال، وهو اتهام رفضته أسمرة دائما. لكن المحللين يحذرون من أنه لن يكون أي تغييرات كبيرة في اريتريا، رغم إعادة العلاقات في القرن الافريقي منذ تحركت إثيوبيا لإعادة العلاقات مع جارتها هذا الصيف. ونقلت الوكالة عن "مات برايدن" مدير مركز أبحاث قوله:"التوقعات في إريتريا أنه سيكون هناك بعض التغيير، ولكن حتى الآن لا توجد اية علامة على ذلك".وسقطت إريتريا في قمع وانعزالية بعد حرب حدود 1998-2000 مع جارتها الأكبر إثيوبيا، ومع اشتعال الصراع بين الدولتين حول الأراضي المتنازع عليها، قام نظام إريتريا بسجن السياسيين المعارضين والصحفيين المستقلين، وأجبر الكثير من السكان على الخدمة الوطنية الدائمة.وأدى القمع إلى فرار مئات الآلاف من الإريتريين، الذين قام العديد منهم برحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بحثًا عن اللجوء وحياة أفضل. ومع عدم وجود دستور أو برلمان، فإن السلطة لتغيير إريتريا تقع بالكامل في يد الرئيس إسياس أفورقي. وتوقع "ويت تيويلدي ويلدويتمايل" الاستاذ المساعد في جامعة كوينز بكندا :" أن يكون هناك الكثير من الخطابات الرنانة .. لكن من الناحية العملية لا أرى الكثير من التغير".وإريتريا من بين أفقر دول العالم وألقت أسمرة باللائمة في العقوبات في إعاقة التنمية، لكن أويت، التي فرت من البلاد كلاجئة، رفضت هذه الروايةن وقالت:" العقوبات لم تتسبب في أي من الصعوبات التي تواجهها اريتريا". ورغم الحديث عن السلام ونظام جديد في القرن الإفريقي بسبب إصلاحات أبيي الشاملة، إلا أن إريتريا لم تدخل بعد أي تغييرات، ولا يزال المعارضون في السجون، ولا يزال الشباب والشابات مجبرين على الخدمة الوطنية.
وبدلاً من ذلك، لا يزال النقاد يُعتقلون ولا يزال الإريتريون يفرون، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 14ألف شخص غادروا منذ إعادة فتح الحدود مع إثيوبيا في سبتمبر الماضي.
وبحسب الوكالة، على المسرح العالمي، سوف تستفيد إريتريا من تخفيف العقوبات بغض النظر عن سياساتها المحلية، وقال كونيل إن "إبقاء العقوبات في مكانها لم يكن في صالح الولايات المتحدة"، وعد إريتريا الأخير بإنهاء النزاع الحدودي مع جيبوتي جعلها "صفقة مكتملة". واضاف "الهدف في واشنطن حاليا هو إعادة دمج اريتريا في المنطقة، وإعادة هيكلة العلاقات الثنائية، وإقامة حصن إقليمي ضد التطرف".

إيطاليا تفتح تحقيقا مع 5 عناصر أمن مصريين بينهم جنرال في قضية مقتل ريجيني

أفادت وكالة "رويترز" اليوم بأن المدعين العامين الإيطاليين فتحوا تحقيقا مع خمسة عناصر من أجهزة الأمن المصرية لتورطهم في قضية اختطاف وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016.

• إيطاليا تنوي التحقيق مع 7 عناصر بالمخابرات المصرية في قضية مقتل ريجيني
• مصدر قضائي مصري: نرفض طلب إيطاليا بإدراج أفراد من الشرطة بقائمة المشتبهين بقتل ريجيني

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي إيطالي تأكيده أن التحقيقات الرسمية جارية مع خمسة مسؤولين أمنيين مصريين لدورهم المزعوم في اختطاف الطالب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فتح تحقيق مع شخص لا يعني حسب القانون الإيطالي توجيه تهمة إليه ولا يؤدي بالضرورة إلى محاكمته.
وأوضح المصدر أن هؤلاء الـ5 المشتبه فيهم، هم عناصر قطاع الأمن الوطني المصري، بمن فيهم جنرال وعقيدان ورائد، دون الكشف عن أسمائهم.
وسبق أن أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية الرسمية الخميس الماضي، نقلا عن مصادر قضائية، بأن نيابة روما تعتزم إجراء تحقيقات مع 7 عناصر من المخابرات العامة المصرية في إطار هذه القضية التي ألقت بظلالها على العلاقات بين الدولتين، ونجم هذا القرار عن تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها حتى 26 يناير 2016، أي يوم اختفائه.
من جانبه، أكد مصدر قضائي مصري لوكالة "الشرق الأوسط" الرسمية للأنباء أمس أن إيطاليا جددت، أثناء الاجتماع الأخير بين وفدي النيابة العامة المصرية ونيابة روما، طلبها السابق المتمثل بموافقة القاهرة على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة المشبه بهم (ما يسمى "قانون الإجراءات الجنائية")، ورفض الجانب المصري هذا الطلب.
واختفى ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي كان يجمع في مصر معلومات لدراسته العلمية التي التقى في إطار العمل عليها عددا كبيرا من الشخصيات الناشطة في البلاد، اختفى يوم 25 يناير من العام 2016 في القاهرة، ليتم لاحقا العثور على جثته وعليها آثار تعذيب.

قدمت مجموعة من الصحفيين العاملين في "قناة قطر"، من ضمنهم مديرها، علي صالح الخلف، استقالاتهم بسبب ما اعتبروه "تجاوزات وعدم احترام، من قبل أطراف ليست لها دراية بالعمل الإعلامي".

وأكد علي الخلف، أن "قرار الاستقالة جاء بعد استنفاد جميع المحاولات لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، والحفاظ على هذا الصرح الإعلامي الذي كانوا من المؤسسين له".
وقال إن "محاولاتهم باءت بالفشل رغم التضحيات التي قدموها من أجل أن تستمر القناة".
وأعرب فريق "قناة قطر" عن استيائه من تصرفات الإدارة الجديدة وتدخل أطراف لا علاقة لها بالشأن الإعلامي في سير العمل وتعطيل جدول التصوير، حسب تعبيرهم.
واتهموا المستشار القانوني في القناة بالتشويش على فريق العمل بالتهديد والوعيد، ما أدى إلى إرباكهم وتعطيل التزاماتهم.
وأفادت صحيفة "الشرق" القطرية التي حصلت على نسخ من مطالب الاستقالة الجماعية، بأنه لم يتم البت بعد في قبول استقالاتهم من عدمها.
المصدر: صحيفة الشرق القطرية

وسائل إعلام سورية: عودة التيار الكهربائي إلى الميادين بريف دير الزور الشرقي

عاد التيار الكهربائي إلى سكان مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي (شرق سورية) بعد انقطاع دام لأكثر من أربع سنوات، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الأحد.

فيما أشارت صحيفة "الثورة" السورية إلى أن تغذية الميادين، وهي ثاني أكبر مدن محافظة دير الزور، بالتيار الكهربائي، يتم من خط لنقل الطاقة بجهد 66 ميغافولت، متصل بمحطة فرعية للطاقة تقع على بعد 40 كلم من المدينة.
واستعاد الجيش السوري، هذا الشهر، السيطرة على مدن دير الزور والميادين والبوكمال من قبضة تنظيم "داعش"الذي بسط سيطرته عليها في صيف عام 2014.
ونقل الرسالة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي خلال استقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بدار سلوى ظهر الأحد.
وتضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين.
كما نقل تهنئة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بعودة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح من رحلة العلاج سالما.
كما حضر أمير دولة الكويت بدار سلوى ظهر الأحد مأدبة الغداء التي أقيمت تكريما للمستشار بالديوان الملكي السعودي بمناسبة زيارته للكويتوتأتي زيارة المبعوث السعودي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الرياض والكويت توترا بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الكويت بشأن إنتاج النفط في المنطقة المحايدة.
واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي لتمديد امتياز "شيفرون" بحقل الوفرة حتى 2039 دون استشارة الكويت، كما أغلقت الرياض "حقل الخفجي" في 2014 بسبب مشكلات بيئية، وفي 2015، أغلقت "شيفرون" "حقل الوفرة" متعللة بصعوبات في استخراج تصاريح العمل وتوفير المواد.
جدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان زار الكويت يوم 30 سبتمبر 2018، لمناقشة إمدادات النفط والوساطة الكويتية لتسوية الأزمة مع قطر.
وفي أعقاب الزيارة تناقلت وسائل إعلام تقارير عن "فشلها"، لكن الخارجية الكويتية نفت صحة تلك التقارير، وأعربت عن ارتياحها للزيارة ونتائجها، التي وصفتها بالإيجابية، مؤكدة أن المباحثات التي جرت اتسمت بـ "الروح الأخوية الحميمية"وجاءت هذه الفتوى بعد يوم من إعدام التنظيم أربع نساء رميا بالرصاص في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بتهمة التخابر مع الحكومة السورية، حسب ما أكدت مصادر أهلية لمراسلنا.
من جانبه، وثّق "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، إعدام التنظيم لامرأتين في البلدة بتهمة التعامل مع "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") ذات الأغلبية الكردية.
في غضون ذلك، ذكر "المرصد" أن الجيب الأخير لـ"داعش" شرق الفرات يشهد هجوما متجددا لمسلحي التنظيم على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية"، حيث تدور اشتباكات عنيفة على مشارف بلدة هجين، وسط أنباء عن وقوع خسائر من الطرفين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استكمال "قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تحضيراتهما لإطلاق عملية عسكرية من أجل مسح "داعش" من المنطقة، حسب "المرصد".
المصدر: RT + المرصد السوري لحقوق الإنسان

भीमा कोरेगांव केस: नज़रबंद कार्यकर्ताओं के मामले में अगली सुनवाई 19 को

भीमा कोरेगांव ​हिंसा के मामले में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को आरोपियों के ख़िलाफ़ सबूत पेश करने के लिए कहा. महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि उसके पास इस मामले में पुख़्ता सबूत हैं.
अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.
देश में अलग-अलग छापों के बाद 29 अगस्त को पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया था. उसी दिन इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ''लोकतंत्र में असहमति एक सेफ़्टी वॉल्व की तरह होती है.''
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट में रखने का आदेश दिया था. इसके बाद मामले में 6 सितंबर को सुनवाई हुई थी. तब कोर्ट ने हाउस अरेस्ट को बरकरार रखने के आदेश दिए थे.
ये मामला इस साल जनवरी में हुई भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़ा है. महाराष्ट्र पुलिस ने पांचों कार्यकर्ताओं के नक्सलियों से संबंध होने का आरोप लगाया है.
गिरफ़्तारी के बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की थी जिसमें दावा किया गया था कि माओवादी संगठन एक बड़ी साज़िश रच रहे हैं.
प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान महाराष्ट्र पुलिस ने मीडिया के सामने कई पत्र भी पढ़े जिसके ज़रिए यह बताया गया कि ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता माओवादी सेंट्रल कमेटी के संपर्क में थे.
पुलिस ने यह आरोप भी लगाए थे कि इन कार्यकर्ताओं के संपर्क कश्मीर में मौजूद अलगाववादियों से भी हैं.
इसके बाद गिरफ़्तार सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक वरिष्ठ वकील सुधा भारद्वाज ने अपनी वकील वृंदा ग्रोवर के ज़रिए एक चिट्ठी सार्वजनिक की और पुलिस के लगाए तमाम आरोपों को निराधार बताया था.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रेस कांफ्रेंस को लेकर महाराष्ट्र पुलिस को फटकार भी लगाई थी. दरअसल, हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर नाराज़गी जाहिर की थी.

अमूमन योगगुरु बाबा रामदेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ैसलों को सराहते नज़र आते हैं लेकिन अब उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा किया है.

रामदेव ने रविवार को कहा कि देशभर में अगर महंगाई को जल्द ही क़ाबू नहीं पाया गया तो अगले आम चुनाव में मोदी सरकार के लिए यह महंगा साबित होगा.
रामदेव ने यह भी कहा कि वो 2019 में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे जिस तरह उन्होंने 2014 में सक्रियता से प्रचार किया था.
उन्होंने ये बातें एक चैनल के कार्यक्रम में बीजेपी के चुनाव प्रचार से जुड़े सवाल पर कहीं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की आलोचना करना उनका मूलभूत अधिकार है.
हालांकि, रामदेव ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने काम भी किया है और स्वच्छता अभियान में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सोमवार से तीन दिवसीय परिचर्चा शुरू हो रही है. इस कार्यक्रम में कई जानेमाने लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है.
कार्यक्रम का शीर्षक 'भविष्य का भारत: आरएसएस का दृष्टिकोण' है. वैसे यह कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही ख़बरों में छा गया था.
इस तरह की ख़बरें आई थीं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है.
लेकिन, तीनों में से कोई नेता इसमें शरीक नहीं होंगे. अखिलेश यादव ने मीडिया को अपने शामिल न होने की जानकारी भी दी थी. ये परिचर्चा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने जा रही है.
इसरो द्वारा रविवार को छोड़े गए दो ब्रिटिश सेटेलाइट अपनी कक्षा में पहुंच गए हैं. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा​ स्थि​त सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने अपने कैरियर पीएसएलवी-सी42 से इन्हें अंतरिक्षा भेजा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसके लिए इसरो को बधाई भी दी.
इस अभियान के लिए शनिवार से ही 33 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया था. इन सेटेलाइट को चार चरणों में छोड़ा गया था.
ये सेटेलाइट जंगलों की मैपिंग और किसी तरह की आपदा की निगरानी का काम करेंगी.
शराब कारोबारी विजय माल्या के ख़िलाफ़ सीबीआई जल्दी दूसरी चार्जशीट दायर कर सकती है. इस चार्जशीट में कुछ बैंक अधिकारियों का नाम भी शामिल हो सकता है.
विजय माल्य पर बैंकों से कर्ज लेकर उसे न चुकाने का आरोप है. ये चार्जशीट  करोड़ का कर्ज न चुका पाने के मामले में दाख़िल की जाएगी. जिन बैंकों से कर्ज लिया गया था उनमें इसमें स्टेट बैंक सहित 17 शामिल हैं.
पिछले साल सीबीआई ने विजय माल्य के ख़िलाफ़ पहली चार्जशीट दायर की थी जो आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ रूपये का कर्ज न चुकाने से जुड़ी थी.
फ़िलीपींस और हॉन्गकॉन्ग में तबाही मचाने के बाद मैंगकूट तूफ़ान चीन में पहुंच चुका हैं जहां इसके कारण 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चल रही हैं.
ग्वांगडूंग में सबसे तेज़ तूफ़ान आने का हाई अलर्ट जारी किया गया है. इस तूफ़ान ने हॉन्गकॉन्ग में भी तबाही मचाई जिससे बहुमंजिली इमारतों के साथ और घरों की खिड़की-दरवाज़ों को नुकसान पहुंचा है.
ग्वांगडूंग प्रांत से लगभग 25 लाख लोगों को तूफ़ान के रास्ते से हटाया गया है. हैनन प्रांत में प्रशासन ने हवाई उड़ानें रद्द कर दी हैं. तटों के पास के स्कूल बंद कर दिए हैं. मैंगकूट को साल 2018 का सबसे ख़तरनाक तूफ़ान माना जा रहा है.

ऐसी मशीनें बनाने वाली कंपनी अमरीका के प्रोफेसर कोडी फ्रीसे

ऐसी मशीनें बनाने वाली कंपनी अमरीका के प्रोफेसर कोडी फ्रीसेन ने बनाई है.
प्रोफेसर कोडी अमरीका की एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में मैटीरियल साइंस के एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं. उन्होंने ज़ीरो मास वाटर नाम से कंपनी बनाई है. वो सोलर पैनल की तरह ही हाइड्रोपैनल की मदद से हवा से पानी इकट्ठा करते हैं.
कोडी फ्रीसेन बताते हैं कि उनकी मशीन एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में रिसर्च के दौरान बनी थी. बचपन रेगिस्तान में बिताने की वजह से प्रोफ़ेसर कोडी को पानी बचाने की अहमियत का शुरू से ही अंदाज़ा था.
वो कहते हैं कि आज हमें ऐसी मशीन चाहिए जो 15 फ़ीसद ह्यूमिडिटी में भी पानी को हवा से सोख सके.
फिलहाल कोडी ने ये रहस्य उजागर नहीं किया है कि उनकी मशीन कैसे काम करती है. लेकिन वो कहते हैं कि इसमे लिथियम क्लोराइड और ऑर्गेनिक आयन इस्तेमाल किए गए हैं.
सोलर पैनल की तरह इसमें भी बैटरियां लगी होती हैं, जो सूरज की रोशनी से मशीन को चलाती हैं. इसमें एक केमिकल स्पंज लगा होता है, जो हवा में मौजूद नमी को सोखता है.
कोडी की मशीन की लागत क़रीब 4 हज़ार डॉलर है. ये रोज़ाना 3.5 लीटर पानी इकट्ठा कर सकती है. ये आम फ्रिज के मुक़ाबले बहुत कम, क़रीब 100 वाटर बिजली खाती है.
इसके मुक़ाबले डब्ल्यूएफए मशीन 500 वाट बिजली की खपत करती है. प्रोफेसर कोडी की कोशिश ये है कि हर साल बोतलबंद पानी ख़रीदने वाले जितना पैसा पानी ख़रीदने में ख़र्च करते हैं, उससे कम में ये मशीन उनके काम आने लगे.
क्योंकि बोतलबंद पानी से प्लास्टिक का प्रदूषण और दूसरे क़िस्म के प्रदूषण फैलते हैं.
अगर प्रोफ़ेसर कोडी की मशीन सोर्स को पांच साल इस्तेमाल किया जा सके, तो एक लीटर पानी केवल 16 सेंट का पड़ेगा. इससे आधा लीटर की 3 लाख पानी की बोतलों की ज़रूरत कम होगी. अभी सोर्स के ख़रीदार अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण इलाक़ों में ज़्यादा हैं.
मशीन को मेक्सिको के स्कूलों, लेबनान के अनाथालय और पुएर्तो रिको के फायर स्टेशन को भी बेचा गया है.
लेकिन, हवा से पानी निकालने वाली एक और मशीन इथियोपिया, टोगो और हैती में प्रयोग की जा रही है. ये है 10 मीटर ऊंचा वार्का टावर.
बांस की मदद से खड़ी की गई ये मीनार पॉलियस्टर का जाल लगती है. इसमें सुबह की ओस क़ैद हो जाती है और रिस कर नीचे रखे टैंक में जमा होती है.
वार्का टावर को इटली के आर्किटेक्ट आर्तुरो विटोरी ने डिज़ाइन किया है. उन्हें इसका आइडिया नासा के लिए चांद पर ठिकाना डिज़ाइन करते वक़्त आया.
पहला वार्का टावर अफ्रीकी देश इथियोपिया में लगाया गया था. जब वहां कोहरे का सीज़न आया, तो इस मशीन से ख़ूब पानी इकट्ठा किया गया.
लेकिन जब बारिश या कोहरा नहीं था, तब भी हवा में नमी से पानी इकट्ठा हो रहा था.
इस टावर को स्थानीय लोगों ने बांस और दूसरी चीज़ों से मिलाकर बनाया. इसमें ताड़ की पत्तियां भी इस्तेमाल की गई थीं. अब हैती और टोगो में भी ये मशीन लगाई जा रही है. विटोरी कहते हैं कि वार्का टावर में आस-पास मिलने वाली चीज़ों से ही पानी को जमा किया जाता है.
रोलां वाल्ग्रीन कहते हैं कि ऐसी बुनियादी तकनीक उन्हीं जगहों पर कारगर होगी, जहां पर हवा में नमी ख़ूब होगी. लेकिन, दुनिया भर में पानी से महरूम 2.1 अरब लोगों तक साफ़ पानी पहुंचाना है, तो वार्का टावर इसमें ज़्यादा मददगार नहीं होगा.
वहीं विटोरी कहते हैं कि एक वार्का टावर से 50 लोगों को पानी मुहैया कराया जा सकता है. इसे तैयार करने में क़रीब 3 हज़ार डॉलर का ख़र्च आता है. बड़ा यानी 25 मीटर लंबा टावर बनाने का ख़र्च क़रीब 30 हज़ार डॉलर बैठेगा, जो 250 लोगों को पानी की सप्लाई कर सकता है. जब हवा में नमी नहीं होती, तो इस टावर के नीचे स्थित टैंक में पानी नहीं जमा होता. सके मुक़ाबले केमिकल स्पंज वाले डेसिकेंट और रेफ्रिजरेटर की तरह काम करने वाली मशीनों से लगातार पानी जमा होता रहता है. हां, इन्हें चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ेगी.
मशीनों से नुकसान होने की संभावना
वैसे तकनीक की दुनिया लगातार बदलती रहती है. कौन जाने, आगे चलकर कोई नई तकनीक ईजाद की जाए. ऐसी मशीन बनाने के लिए अंतरराष्ट्री एक्सप्राइज़ इनोवेशन मुक़ाबले ने 17.5 लाख डॉलर का इनाम भी रखा है.
लोगों के ज़हन में ये सवाल भी है कि कहीं हवा से पानी सोखने से धरती के वाटर साइकिल पर तो असर नहीं पड़ेगा?
कहीं बादल बनने की प्रक्रिया पर तो असर नहीं होगा?
प्रोफ़ेसर कोडी फ्रीसेन इन सवालों को हंसी में उड़ा देते हैं. वो कहते हैं कि अगर धरती पर हर इंसान के पास हवा से पानी निकालने वाली मशीन हो, तो भी हम ट्रैफिक के धुएं में मौजूद पूरा पानी नहीं निकाल सकेंगे.
भले ही हवा से पानी सोखने के ये नुस्खे अभी अजीब लग रहे हों, मगर जिस तरह से ज़मीन के भीतर मौजूद पानी का स्तर घट रहा है, उस स्थितिमें हमें बहुत जल्द पीने के पानी के नए स्रोत की ज़रूरत होगी. ऐसे में डब्ल्यू एफ ए जैसी तकनीक में उम्मीद नज़र आती है.

原因是信息公开与公众参与 环境为何持续恶化？

过去一年的中国环境，真是险象环出，危机四伏。总的说来，环境状态仍然急剧直下，恶化趋势不止。同时，中央政府出台 “大气十条” 治理雾霾、十八大三中全会强调用制度治理环境，显示了决心。但环境恶化如失控的列车，若不用更强有力的手段纠偏，环境灾难将层出不穷。目前来看，治理环境最核心的方法，如信息公开、公众参与、官员问责，仍未强力启动。

信息公开不足

这一年中最大的环境悲剧，莫过于11月的青岛黄岛输油管道爆炸，致死致伤100多人。官方调查说，第一个突出问题是输油管道与城市排水管网规划布置不合理。这实际讲的是项目环评与规划环评问题。退一万步讲，即使这个输油管道的环境影响评价是过关的，其规划环境影响评价也是缺位的，比如说，输油管道不应通过居住区，或说居民区不应建于输油管道附近。

但项目环评作假过关、规划环评无从谈起的大型项目，在中国比比皆是，令中国大地上处处定时炸弹。

在社会管理中，不能假定企业为了环境保护和公众健康而放弃部分利益，也不能假定某些政府部门会尽职尽责。所以，必须有一个社会机制来避免错误。在环境保护中，信息公开、公众参与和官员问责就是这种社会机制的重要组成部分。假如在黄岛悲剧之前，如果输油管线的位置、风险状况能够公开，而且公众能够参与讨论、共同想办法解决，再加上严格的官员问责制，这个悲剧是可以避免的，许多生命和家庭就得以挽救。

但在信息公开和公众参与方面，我们还有很长的一段路要走。在2013年，另一件重大的环境事件是云南安宁石化项目。当地民众反对项目，主要是因为信息披露不充分、缺乏公众信息沟通渠道。越来越多的环境事故，让公众非常担心大型工厂会造成空气污染、水污染、土壤污染或类似黄岛这样的安全事故，充分的信息公开与公众参与本来可以化解这些矛盾，但目前在这方面，政府仍有不足。

公众无法充分参与

今年6月，《环保法修正案(草案二审稿)》发布，征求意见。其中将公益诉讼的权利排他性地赋予半官方的中华环保联合会，引起社会不满。在10月底公布的三审草案中，环境公益诉讼主体的范围看似有所放宽，未提中华环保联合会，但作了一些限定：“依法在国务院民政部门登记，专门从事环境保护公益活动连续五年以上且信誉良好的全国性社会组织。”

自然大学发起人冯永峰说，必须在国务院民政部登记才算全国性组织，从事环保五年以上且信誉良好的全国性社会组织，数来数去只有环保联合会合格。

这一条款实际上在制度上很大程度地阻止了公众参与环境保护。

官员不问责是环境恶化主因之一

与信息公开和公众参与方面的不足相比，中国环境状态恶化更核心的原因，恐怕是官员问责之缺失。我们看一下在2013年中严重的雾霾这个例子。

今年以来的全国性空气污染，如果考虑到涉及人口之多、范围之广、时间之长和污染物之有害程度，这恐怕是全球范围内最严重的空气污染灾难，造成巨大的生命与健康损失。这种灾难是人为导致，而渎职官员至今未被问责。

世界卫生组织下属国际癌症研究机构10月17日发布报告，首次指认大气污染“对人类致癌”，并视其为普遍和主要的环境致癌物。报告说，有充足证据显示，暴露于户外空气污染中会致肺癌，而且患膀胱癌的风险会相应增加。大气污染在致癌方面的危险程度已经与烟草、紫外线和石棉等致癌物处于同一等级。

2012年底发布的《2010年全球疾病负担评估》显示，在2010年，因空气污染，中国有124万人过早死亡。北京市卫生局最新披露，2002年，每10万北京居民中的肺癌发病人数为39.56，而到了2011年，这一数据激增至60.09。

雾霾已成中国人的心头之患，大气污染已经从单纯的环境保护问题，变成了重要的民生问题，甚至还可能成为外交问题。

环保部官员尽管一直在媒体上高调表示，中国不会走西方先污染后治理的老路，但事实上，今天遭遇的“十面霾伏”已经表明，我们不但走了“老路”，而且还越走越难回头。根子在哪里？

现在一说大气污染问题，都会说到原因在于工业排放、燃煤消耗、汽车尾气，甚至还将“不利于污染物扩散”的“静稳”天气条件也算作主因。但是，是谁造成了不受控制的污染排放，是谁在提供劣质的油品，又是谁在污染监管和标准执行过程中失职？

中央政府三令五申要推动产业升级转型，并不惜承受增长速度放缓的压力。可是，在这宝贵的调整期，许多地方政府并没有把环境治理与经济发展统筹起来考虑，更谈不上利用环保优化经济结构、促进绿色发展；而组织人事部门，似乎也没有将中央精神内化成干部考核新标准的制定原则之中。从上到下，依然“唯GDP是从”，依然是不惜以环境资源为代价追求经济发展的畸形发展。雾霾笼罩之下的中国，是地方主政者对于“GDP政绩”的疯狂追逐。

但不仅仅是地方政府之过。那些涉及产业发展规划、经济协调、产品供给、环评许可的中央部门和大型国企，有更大的责任。以京津冀大气污染圈为例，河北是重灾区，河北的钢铁产能一直居国内首位，早在2008年，河北省粗钢产能已破亿吨，但其“大行业、小企业、高产量、低档次”特点非常突出，年产六百万吨以下的中小规模企业约占四成，存在严重的产能过剩，也是华北雾霾的主要贡献者。

巨大的落后产能是怎样形成的？责任只是地方政府的 冲动和钢铁企业“社会责任”的缺失吗？更高一级的产业协调和环境监管部门干什么去了？

事实上，环保部在环境恶化中扮演的角色并不光彩。中国的环境问题可能是改革30多年来畸形发展模式所致，但正是在最近这些年，环境恶化趋势更加明显，这反映出环保部门的惰政无为。就拿环评为例，环保部曾有过环评风暴的短暂强势，但到了2008年末，为了配合四万亿政府投资，却有了匪夷所思的环评“绿色通道”，上面提到的河北产能过剩，有多少是在那一时期上马的，环保部门心中有数。而最近一两年，环评不但没有阻挡污染项目、风险项目上马，反而被公众质疑环保部门与污染企业沆瀣一气。从辽宁大连、江苏启东再到四川彭州和云南昆明，激起了一阵阵群体性抗议。如今又有消息说，环保部还要下放部分环评审批权到地方，这种表面上的“简政放权”，难逃推缷责任的嫌疑。

环保部似乎没有很好地承担起为“科学发展”保驾护航的任务，更没有对得起公众的普遍期待。作为中国环保最高行政主管部门，环保部上有中央政策，下有公众支持，但在环保监管和执法层面始终不能“强硬”起来。

5月24日，习近平总书记在中央政治局关于生态文明建设的专题学习会上指出，要完善经济社会发展考核评价体系，把资源消耗、环境损害、生态效益等体现生态文明建设状况的指标纳入经济社会发展评价体系，同时，还要建立责任追究制度，对那些不顾生态环境盲目决策、造成严重后果的人，必须追究其责任，而且应该终身追究。

对于正在“先污染后治理”老路上打转的中国而言，信息公开、公众参与和改变考核方式、严格行政问责，将是打开环境治理痼疾的钥匙。

中美合作研究：空气污染可能损害智力

污染有害身体健康，这是早就经过科学家认证的事实。中、美两国科学家最新发表的研究结果显示：空气污染还可能损害认知智力。

研究人员认为，空气污染的破坏性随年龄增长而加大，对受教育程度较低的男性影响最大。
这项研究在4年时间里，跟踪监测在中国的约两万人的数学和口头表达能力。
研究人员认为，这一结果适用于世界各地，因为超过八成的世界城市人口吸入不达标的污染空气。
北京大学和耶鲁大学联合进行的这项研究，基于对这两万人所生活城市中的二氧化硫、二氧化碳和小于10微米颗粒的测量。研究没有具体指出，这3种污染物究竟对智力造成多大的损害。
根据世界卫生组织的统计，有无形杀手之称的空气污染，每年在世界各地造成约700万人过早死亡。
发表在《美国国家科学院院刊》（
有些污染物质还可能造成心理作用，增加患忧郁症的风险。
全世界空气污染情况

• 由于空气污染，每年大约700万人死亡
• 大约91%的世界人口生活在空气质量超过世界卫生组织安全标准的地方
• 全世界20个最污染的城市，有14个在印度，其中北部城市坎普尔（Kanpur）位居首位
• 世界十分之九的人口呼吸受污染的空气

研究人员指出，受教育程度较低的中老年男性受空气污染影响最大的原因之一，是因为他们通常是从事户外体力劳动的人群。
研究的结论说“空气污染伤害认知，特别是对上岁数人群大脑的损害，说明空气污染对社会保障的非直接影响，比之前想到的要大得多。”
陈希说，对中老年人群来说（研究中的55-65岁或者65岁以上），考虑到他们长期暴露在污染空气下的积累，要消除空气污染带给他们的影响非常困难。
“这是非常让人担心的情况，因为我们都知道，人们通常在老年阶段必须对个人家庭的财政做出重要的决定，如什么时候退休，怎样的健康保险更佳，等等。”
这一研究指出，虽然这些结论来自中国，但是对其他有严重空气污染的发展中国家同样有意义。
）上的研究报告说：“空气污染对口头表达能力测试结果的影响，随着人们年纪增大愈发明显，特别影响受教育程度低的男性。我们就此提供了证据。”
污染同时增加患阿尔兹海默症和其他类型失忆症等大脑功能性蜕化疾病的风险。
本研究报告作者之一，耶鲁大学公共卫生学院的陈希向 表示：“这样的样本使我们看到随年龄增长空气污染所造成的影响。这样跨年份的研究结果是非常创新的。”
研究人员在2010年至2014年间，用24道标准化的数学题和34道认字题检测了10岁以上的男性和女性。
以前的多项研究发现，空气污染对学生的认知能力有负面的影响。而这项研究的结果，与以前的多项研究结论一致。

户外工作

据信，很多污染物通过各种途径直接影响大脑的运作，譬如，颗粒物质携带毒素通过小通道直接进入大脑。

पंजाब: 'नशे की आसान पहुंच मेरे बेटे को बहुत दूर ले गई'

"मैं सारी रात अपने बेटे की तस्वीर देख-देख कर रोती हूं. उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है."

ये शब्द हैं लक्ष्मी देवी के, जिनके 24 साल के बेटे रिकी की तीन हफ़्ते पहले ही मौत हुई है. वो बेटे की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हैं.
रिकी ने दसवीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी जिसके बाद वो ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताने लगा और नशे की लत में पड़ गया.
पंजाब के जालंधर कैंट में दो कमरों के मकान में रहने वाली लक्ष्मी लोगों के घरों में काम करके गुज़ारा करती हैं. उनके पति दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं.
वो बताती हैं, "हम हमेशा से ही गरीब थे. हमारे बेटे ने ड्रग्स खरीदने के लिए हमारा सबकुछ बेच दिया था. दो महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी. ड्रग्स के लिए उसने शादी में मिले सारे तोहफे भी बेच दिए."
लक्ष्मी बताती हैं कि रिकी के कई दोस्त थे. उनके साथ मिलकर वो नशा करने लगा. धीरे-धीरे वो चिट्टा (हेरोइन) और दूसरे नशों का आदी हो गया. एक समय बाद उसकी ज़िंदगी में नशे के अलावा कोई और काम नहीं था.
लक्ष्मी बताती हैं कि रिकी ने आखिरी समय में नशा छोड़ने की काफी कोशिश की. "मैंने उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया. लेकिन वो बच ना सका." ये कहते हुए लक्ष्मी देवी की भरी आंखों से आंसू छलक पड़े.
लक्ष्मी देवी कहती हैं, "आसानी से नशा मिलने की वजह से नौजवान मौत के मुंह में जा रहे हैं. गली-गली में नशे का सामान मिल रहा है. इस कारण ही छोटे-छोटे बच्चे भी नशे के आदी हो रहे हैं."
बीते सालों के मुकाबले पंजाब में इस साल नशे की वजह से मरने वालों की तादाद दोगुनी हो गई है. इस साल जून तक 60 लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़ा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है.
एक अधिकारी की मानें तो ड्रग्स के चलते हर दिन औसतन एक व्यक्ति की मौत हो रही है.
पंजाब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया,"जून तक पंजाब में ड्रग्स की वजह से 60 संदिग्ध मौते हुई हैं. जबकि पिछले दो सालों तक ये आंकड़ा 30 से 40 था."
पंजाब पुलिस की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक़ पिछले साल कुल 38 लोगों की मौत हुई थी, जबकि साल 2018 में अप्रैल से जून के दौरान ही 37 लोगों ने नशे की वजह से अपनी जान गवां दी.
बॉर्डर ज़ोन के अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारन इलाकों में सबसे ज़्यादा 14 मौतें हुई हैं, जबकि जालंधर में 11 और बठिंडा में 10 मौतें हुई हैं.
साल 2017 में इन तीन महीनों के दौरान बठिंडा में 16 लोगों की मौत हुई थी.
सभी मौतों की जांच के आदेश देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस की सख्ती की वजह से हेरोइन की तस्करी मुश्किल हो गई है, इसलिए तस्करों ने हेरोइन को सस्ते पदार्थ के साथ मिलाना शुरू कर दिया, जिससे ये और खतरनाक हो गई है.
हाल में आई बॉलीवुड फिल्म 'उड़ता पंजाब' में भी राज्य की ड्रग्स से जुड़ी समस्या पर रोशनी डाली गई थी.
ड्रग्स का मुद्दा राज्य की राजनीति में भी गरमाता रहा है.

互动地图：中巴经济走廊

巴基斯坦政界人士用各种各样丰富多彩的词汇来描述该国与中国友谊的强度：比喜马拉雅山还要高，比海洋还要深，比钢铁还要坚固，比眼睛还要珍贵，比蜜还要甜等等。

人们对总投资额高达460亿美元的中巴经济走廊项目寄予厚望，希望借此进一步巩固两国之间的联系，并扭转这一地区问题不断的局势。但启动了一年之后，项目面临着安全问题、自然资源保护问题等不稳定因素。

这一互动地图展现了项目从山系到海洋的分布情况。
本月早些时候，美国参议院通过了重大修订后的《有毒物质控制法》，这是一部对有毒化学品进行管制的联邦法律。

不幸的是，国会并没有给美国家庭、消费者以及健康受到影响的社区带来他们最渴望的结果，即保证消费品中的有毒化学品不伤害他们的健康。

也正是出于这个原因，各州政府、环境卫生监督组织以及普通大众将继续在防止有毒化学品危害健康方面发挥重要作用。

就在化学产业和许多制造商为新的《有毒物质控制法》额手称庆的时候，环境卫生和消费者权益团体则认识到了这一法案的实质——这是化工巨头的胜利，却是公共卫生的惨败。

《有毒物质控制法》赋予了美国国家环保局在处理有毒化学品问题上新的重要权力。该法律不仅有史以来第一次为国家环保局处理化学品问题设定了可执行的期限和时间表，还从产业所缴纳的费用中拨出了专项资金。

华盛顿有毒物质联盟关于新法案的解读请参见这里

但是，变化的步调将会很慢。需要采取一些非必要的行动来转移资源，法案中也存在一些漏洞。在该法案下，尽管州政府的权力受到很大损害，但仍然留下了足够的空间让各州从公共卫生的角度对很多（如果不是大部分的话）化学品进行干预。

新法案要求进行化学检验，更便于美国国家环保局对有害化学品进行限制，从这些方面来说的确有所改进。但联邦行动的时间进度和步调都非常缓慢，国家环保局要花上14年时间才能决定对某种化学品进行限制。

在《有毒物质控制法》改革前，如果国家环保局的行动太慢或者不作为，民众可以要求各州提供保护，以免受有毒化学品之害。各州通过了强有力的法律，一再重挫化学产业。过去三十年中，38个州通过了250多项比联邦标准更高的法律。

但是，新的《有毒物质控制法》给各州下了一个“紧箍咒”：一旦国家环保局对某一高度优先化学品展开研究，那么，州政府在长达四年的时间里都不能对其进行限制。化学产业将这一条款作为其底线之一，这毫不令人吃惊。四年的时间足够让厂商从数百万磅的有毒化学品中牟取巨额利润，这些毒物最终都进入了我们的商品、住房、身体和环境之中。

四年也是很长一段时间，足够让孩子们暴露在有害化学品之下，足够让越来越多的人患上与有毒化学品暴露相关的疾病，足够让水道和野生动物的健康恶化。这段时间太长了。正是因为这一点，各州政府、公民大众和监督团体必须继续行动，防止公共卫生受到毒物威胁。

各州要求消费品制造商披露其产品中有毒物质的法律，仍将是决策者和消费者重要的信息来源。各州应该扩大其法律的覆盖范围，要求对更多的消费品和化学物质进行披露。

各州必须继续落实现有毒物法律。这些法律是民众保护自身安全的依靠。各州对于铅基阻燃剂和邻苯二甲酸盐等化学品的限制让消费者安心，相信产品更加安全，进而实现在全国市场上的逐步取缔，甚至推动联邦政府采取行动。

就华盛顿州而言，该州将实施新的阻燃剂法，包括禁止新的有毒阻燃剂，这还要感谢我们“安全化学品，健康每家人”组织的盟友，他们经过谈判在新法律中添加了一个条款。

化妆品、添加剂和食品包装所使用的化学品不受《有毒物质控制法》管辖。而这些产品是消费者们每天都会用到的，各州可以也应该在必要的时候采取措施。

目前市场上的化学品有超过8万种之多，《有毒物质控制法》改革后各州仍然可以在国家环保局不作为或者管理耗时过长的时候采取行动。各州必须在必要的时候介入并推进联邦政府的行动，继续对国家环保局施加压力，同时通过自己的法律保护其居民和环境，就象过去三十年所做的那样。

《有毒物质控制法》可能不尽如我们所愿，但其改革也是我们要求的结果，在社区、州和联邦层面上都需要更有力的毒物管理法律。这一进程不能终结，也不会终结。

空气污染红色预警：北京为何不再左右为难？

12月15日午后，享受着冬日里难得的清新空气的北京居民们陆续收到短信提示：北京发布了今年第一个空气重污染红色预警。预警显示，在接下来的五天，北京可能受到严重雾霾侵袭，政府将启动机动车单双号限行措施，并建议中小学停课。

明明是蓝天之下，却提前响起红色预警。这与去年同期的情况简直天壤之别。在 年 月底的那一轮重污染天气之中，北京连续5天空气污染严重， 浓度甚至一度“爆表”，但北京仅启动了橙色（二级）预警。在当时的北京空气污染预警体系中，橙色与红色（一级）的最大区别在于是否执行最严格的强制措施：汽车单双号限行。北京在启动红警上的犹豫招致了民众的强烈质疑和批评，甚至包括新华社在内的官方媒体都表达了不满。

是什么使得北京今年如此“爽快”地启动了红色预警？
在去年针对北京市的批评声中，最引人瞩目的当属环保部。 年 月5日，在新一轮雾霾来袭之前，环保部罕见地公开对北京等省市之前的应对措施提出了委婉批评，要求“认真总结近期空气重污染过程应对工作的经验和不足，切实加强空气质量预报预警工作。”环保部长陈吉宁甚至指出，重污染天气应对工作已经引起“中央领导同志”的关注。北京启动什么颜色的预警，已经成为中国最高领导层和北京市民共同关心的问题。

在公众和中央政府的双重压力之下，北京于 年 月 日发布了史上第一个空气重污染红色预警。站在地方政府的角度来看，他们在预警问题上的犹豫也可以理解。红色预警所附带的强制性措施对于城市生活的干扰是显而易见的。启动一次红警，将牵涉多个政府职能部门（如交通、教育等），政府行政负担陡增。如果地方政府对未来几天的污染预测存在不确定，就有可能在侥幸心理的驱动下按兵不动，或只启动低层级预警，静静地“等风来”。

显然是意识到了这些问题，环保部随后对于空气污染应急响应机制进行了有针对性的改革。 例如，考虑到各地方政府参差不齐的预测预报能力，环保部开始在雾霾来袭之前统一向地方政府发布“预警提示”，并要求各地按照预报上限，即“最坏打算”，确定本地的预警级别，严格减排污染。这大大减少了地方政府在处理预报数据时的举棋不定， 让果断的预警决策成为可能。
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区域配合

之前地方政府不情愿启动红色预警，还有一个重要原因是区域协调不足。空气污染具有区域性。一些地方政府担心，如果自己采取了措施，而自己的“邻居”无动于衷，那么高昂的行政成本也不一定能换来本地空气质量的改善。

针对这个问题，环保部在今年2月尝试让京津冀地区执行统一的空气污染预警分级标准，并在今年7月下达的文件中，要求京津冀地区和临近的河南、山东数十个城市在面临雾霾时统一行动，避免了各地互相观望的局面。在 月 日的重污染过程中，根据环保部的预警提示，京津冀及周边42个城市统一提前启动了预警响应，区域联动初具雏形。

北京的加强版红色预警

值得注意的是，在遭受了去年的口诛笔伐之后，北京在上月发布了今年新修订的《北京市空气重污染应急预案》，也是在2015年更新该预案之后短时间内再次修订，足见主政者对此的重视。新版应急预案中最引人瞩目的变化是升级了强制措施，不允许国I和国II排放标准的汽车在红色和橙色预警生效时上路。据统计，这两类汽车车龄通常在10年以上，目前在北京仍有约90万辆。也就是说，一旦预警生效，这些汽车连执行单双号限行的资格都没有。

北京选在在此时加码空气污染治理措施也在情理之中。中国国务院在 年发布的“大气十条”要求北京在2017年实现空气质量大幅改善，PM2.5年均浓度达到60微克/立方米左右。然而，尽管取得了一定的进展，北京2015年的年均PM2.5浓度仍超过80微克/立方米， 年达标任务非常艰巨。

中国城市在空气污染预警方面的变化再次显示了公众压力对于中国环境治理现代化的正向推动作用。现在的问题是，这种推动力是否足够大到可以促进空气质量的持续性的改善。